ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 17-17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।