ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਐਮ.ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਆਰ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ‘ਸੈਨੇਟ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ਿਓ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 93 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 47 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਨ ਆਫ਼ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 7 ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 8 ਜੁਲਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।