ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਓ ਜੇ ਤੁੰਗ ਦਾ ਚੀਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨਾਕਾਮੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
