ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਪਾਊ ਵੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਂਟਰੀ 28 ਸੂਚੀ III ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਹੇਠ ਲਗਪਗ 8 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਹੇਠਲੇ ਲਗਪਗ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ’
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀ਼ਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੂਗੌਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।