ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ 8 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਬਾਂਸਲ, ਸੰਗੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਭਰਤੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੀਐੱਚਡੀ, ਐੱਮਫਿਲ ਤੇ ਖੋਜ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 29 ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।