ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।