ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।