ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਧੋਣ, ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ| ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ| ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ਼ੇ ਪੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਜਲੀ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ| ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਰੀਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ| ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਨਾ ਸਕਣ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|