ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾੳਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ 424 ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਲੈਕਮੇਲ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।