ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
-
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
* ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਮੌਕੇ ਪੀਏਯੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ
* ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਛੱਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ(ਪੀਏਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਖ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਗਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਏਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੜ ਏਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬੱਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਤੋਮਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ’’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ