ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ (ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲੰਘੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।