ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ’ਚ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।