ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37 ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਸ਼ੈਲਰ ਕਰਜ਼ਈ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 47 ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।