ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 18 ਤੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕਾਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਾਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਆਸ ਦੱਤ, ਧਰਮਵੀਰ, ਆਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਯਾਦਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕੇਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।