ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਦਨ ਨੇ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਫੌਜੀ ਰਜਮੈਂਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਤੇ ਮਾਣ ਸਮਝਦੈ: ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਤੇ ਮਾਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਤੇ ਮਾਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਬੀਰਤਾ ਲਈ ਮਕਬੂਲ ਹਨ।’’ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਫੌਜੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਖਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਥਾ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਖ਼ਸਲਤ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਮੋੜਨਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?’’ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗੀ।