ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 906 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਹੀਆ ਸੁਨਾਮ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੋ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਦੀ ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 56100 ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।