ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ’ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ’ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 255 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1765 ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।