ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਤਹਿਤ ਲਖਨਊ ’ਚ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ’ਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਚੱਲੋ ਲਖਨਊ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।’
ਬੀਕੇਯੂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।