ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।