ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 28 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟ/ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।