ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਪਟਿਆਲਾ/ਜਲੰਧਰ, 10 ਮਾਰਚ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੈਰਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 25/9/2522 ਮਿਤੀ 1/3/ 2021 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਵੰਡ ਉਤਰ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਧਿਰ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਲ-ਵੰਨ’ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।
ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੋਹਰੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਬਿ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਂਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।