ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਦਲੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।