ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਬੱਤਰਾ
ਸਮਰਾਲਾ, 27 ਅਪਰੈਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਏਕੜ ’ਚ ਵੱਸੀ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਕ
ਲਗਪਗ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਵੱਸੀ ਹੋਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲੋਨੀ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।