ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ।
ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।