ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਲਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਧਲੇਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਚੌਲ ਐੱਫਸੀਆਈ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਨਾਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ, ਭਰਾਈ, ਉਤਰਾਈ, ਸਫ਼ਾਈ, ਲਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ (ਬੁਢਲਾਡਾ) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ (ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝੋਨਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।