ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।