ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 1690 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।