ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ
ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਗਦੇਵ ਕੌਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ।
ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਪਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਂਡਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੇ 21 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।