ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਜੁਲਾਈ
ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ, ਜਿਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ’ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਹਾਂਸੰਘ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਹਬਿਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰੁਣ ਜੈਨ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਣਸੀਂਹ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੌਲੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ, ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬਹਬਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ
ਜੈਤੋ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਬਹਬਿਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਬਿਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਹਬਿਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।