ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 1 ਮਈ
ਐੱਸਪੀਐੱਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਿਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀਐੱਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਮੱਕੜ ਨੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀਐੱਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ 2001 ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕੇ ਉਸ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ।