ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ 348ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫਰਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਦ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਦਾਂ ਲੈਣ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਫਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ, ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟੌਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਹੱਦ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।