ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।