ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 26 ਮਈ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੋਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ, ਹਾਜੀਪੁਰ, ਅਮਰੋਹ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨਪੁਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਣੇ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਹਨ। ‘ਖਣਨ ਰੋਕੋ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਲੇਰਾਂ, ਸੁਖਚੈਨਪੁਰ, ਬਰਿੰਗਲੀ, ਧਾਮੀਆਂ, ਸੰਧਵਾਲ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਲੁਬਾਣਾ, ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸਿੰਬਲੀ, ਫਤਹਿਪੁਰ ਕੁੱਲੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਕਾਂਜੂਪੀਰ ਅਤੇ ਹੰਦਵਾਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14 ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮੁੜ ਮਘ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 7 ਹੋਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪਿੰਡ ਅਲੇਰਾਂ, ਬਰਿੰਗਲੀ, ਹਲੇੜ, ਮੀਰਪੁਰ, ਚੱਕ ਮੀਰਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ 2022 ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ 2 ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਭੋਲ ਬਦਮਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ: ਐੱਸਡੀਓ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ।