ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰ੍ਹਾ 2022-23 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾ ਘਟਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 36237.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਜੋ 3607 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 3.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਾਂ 5.84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 7.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ…
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2002-03 ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007-08 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 4.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ 2012-13 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 12.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ 2017-18 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 9.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ।