ਜੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਭਲਕੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੂਹਰੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਡੇਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ- ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵੜਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਵੀਕੇ ਭਾਵੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਹੋਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭਲਕੇ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।