ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸੋਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਪ (ਡੀਲਿੰਗ ਆਫ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਯੂਡ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ) ਰੂਲਜ਼ 1983 ਦੇ ਰੂਲ 3 ਏ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸੋਧੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ।
ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ: ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਫੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕੇ। ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਪਤ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਖੰਨਾ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ) ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।