ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਊਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਕਥਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।