ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ 68 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 68 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 33 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 866 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 662 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 611 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ 128 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 60 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ।
ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਮੌਕੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ।