ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਫੀਮੇਲ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗਲੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ (ਫੀਮੇਲ) ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ
ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਬਿੇੜਨ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।