ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।