ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਧੀਨ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੱਚਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਈਨੌਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਰੋਜਾਨਾ ਪ੍ਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਗਰਾਮ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 4.97 ਰੁਪਏ ਕੂਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 7 ਰੁਪਏ 45 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੂੰ 2200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।