ਜੈਸਮੀਨ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਨਾਭਾ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਪਿੰਡ ਕੱਲਾ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਟੋਭੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ 32 ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਾਏ 125 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 263 ਦੀ ਥਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 37 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸੂਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।
ਬੀਡੀਪੀਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਰਐੱਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕਨਸੂਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਵੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰੋਂਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ’ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।