ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਿਨਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਭਲਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 3 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2016 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ| ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ| ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹੋਵੇ| ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।