ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 1 ਦਸੰਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ 37 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 37 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।