ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਨਣ ਖੁਰਦ, ਕਾਲਾ ਮੰਡੇਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨਾ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।