ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ, 17 ਜਨਵਰੀ
ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 6260/978/ਡਬ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਮਿਤੀ 16/01/21 ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਬੁਰਜੀ ਨੰਬਰ 386325 ਤੋਂ 447927 ਤਕ 31 ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਚ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਤੋਂ ਹੋਦੀ-ਮੋਘਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਏ-ਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ’ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਬੁਰਜੀ 303000 ਤੋਂ 386000 ਤਕ ਹੋਦੀ-ਮੋਘਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਦੀ-ਮੋਘਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 6258-59/ਡਬ.ਏ.ਐਫ਼. ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਏ-ਫਾਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮੱਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ।
ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ
ਧਰਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਦੀ-ਮੋਘਾ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਏ-ਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।