ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 24 ਜਨਵਰੀ
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ‘ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂਆਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।