ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਘੋਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਜ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਰਗੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।