ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
- ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਘੋਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਵੱਜੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ।