ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ: ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਗਰੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।